ਇਸ ਵਾਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਮੀਂਨ

ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾੜ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੌਕੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਾੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾੜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹ ਰੈੱਡ ਇੰਟਰੀ ਜਰੂਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ । ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੈਡੀ ਸਟਰਾ ਚਾਪਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ , ਆਰਐਮਬੀ ਪਲਾਂ ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 50 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।

Share this...
Share on Facebook
Facebook
error: Content is protected !!