ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਫਸਰ

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹਦ ਦੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਇਕ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਝੰਜਟ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.) ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ) ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਬਾਇਨ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉਪਰ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Share this...
Share on Facebook
Facebook
error: Content is protected !!