ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਦ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੀਤੇ ਫੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਬੀਜਦੀ ਹੈ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਝ ਹੀ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖ਼ੁਹੰਦ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ ।

Share this...
Share on Facebook
Facebook
error: Content is protected !!