ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਲੱਭ ਡਾਕਟਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੀਤੇ ਫੇਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ‘ਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੈੱਕਅੱਪ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਅਣਵਰਤੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਫੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 80 ਲੱਖ ਲੋਕੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਕਸ਼ਨ) ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 15ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਝ ਅੱਖ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੁੱਟ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਸਿਹਤ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਗੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਤਦਿਨ ਭਰਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗਰਾ ਕਮਾ ਸਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਏਕੇ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਰਜਨਾਂ ਤੇ ਦਵਾ-ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ।

Share this...
Share on Facebook
Facebook
error: Content is protected !!