ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰੀ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

Share this...
Share on Facebook
Facebook
error: Content is protected !!