ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਨੌਜੁਵਾਨ

ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਹਵਾ ਖੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 2.99 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐਕਟਿਵ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੁੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਹਵਾ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਲ ਦੀ ਹਵਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ , ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਸੌਂਪਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ 600 ਲੋਕਲ ਮਿੰਟ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ 12 ਜੀ.ਬੀ. ਡਾਟਾ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਿਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ (ਆਰ.ਐਫ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ’ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Share this...
Share on Facebook
Facebook
error: Content is protected !!