ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੈੱਗ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਪੀੜਤ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ-ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ! ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ, ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਮੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ, ਇਸ (ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ) ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜੋ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕਢ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਰਸ਼ਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਧਨ : ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2009 ਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਨ-ਕਲੇਮਡ ਪੈਸਾ 1,74,38,100 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-1989 ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ‘ਸਿਫਰ’ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਈ ਰਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਅਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਪੰਜ ਸੌ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ, ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸ-ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਪਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸੁਚਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥ ਰਹਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ!

Share this...
Share on Facebook
Facebook
error: Content is protected !!